गाजियाबाद। नोएडा और गाजियाबाद के लगभग 15 लाख नागरिकों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुधवार को विद्युत विभाग ने सिद्धार्थ विहार और प्रताप विहार के गंगाजल प्लांट्स का बिजली कनेक्शन काट दिया। यह कार्रवाई लगभग 3.50 करोड़ रुपये के बकाए भुगतान न होने के कारण की गई है, जिसके चलते ट्रांस हिंडन, सिद्धार्थ विहार और नोएडा में गंगाजल की सप्लाई प्रभावित हुई है।

जानकारी के अनुसार, इन विभागों ने कई वर्षों से बिजली विभाग को भुगतान नहीं किया था, जिससे विद्युत विभाग को लगातार नोटिस भेजने पड़े। बुधवार दोपहर 1:02 बजे, विद्युत निगम ने जल उपचार संयंत्रों के बिजली कनेक्शन काट दिए। खबर लिखे जाने तक 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जल निगम की बिजली सेवा अभी तक बहाल नहीं हुई है।

गंगाजल की आपूर्ति रुकने के कारण लोग पानी जमा करके काम चला रहे हैं। यदि जल्दी ही बिजली कनेक्शन को बहाल नहीं किया गया, तो नोएडा और गाजियाबाद के हजारों घरों में पानी की गंभीर कमी हो सकती है। विशेष रूप से अपार्टमेंट्स, सोसायटियां और बड़े क्षेत्रों में टैंकरों की मांग बढ़ने की संभावना है।

अशोक सुंदरम, चीफ इंजीनियर (जोन-1), ने कहा कि यदि बकाया भुगतान शीघ्र नहीं किया गया, तो पेयजल संकट और भी बढ़ सकता है। अधिकारियों ने बताया कि जब तक बकाया चुकाया नहीं जाता, गंगाजल की आपूर्ति बहाल करना संभव नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोग और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

गाजियाबाद | 2022 में लिफ्ट में फंसी तीन बच्चियों के मामले में सही देखभाल और रखरखाव की कमी के चलते कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। अदालत ने सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के सचिव और अध्यक्ष के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किए, जिसके बाद पुलिस ने सचिव को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया।

क्या हुआ था?
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र स्थित एसोटेक सोसाइटी में 2022 में लिफ्ट खराब होने के दौरान 8 वर्षीय बच्ची शिवम गहलोत की बेटी और 8-10 साल की दो अन्य बच्चियां 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि लिफ्ट किस फ्लोर पर अटकी थी, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। अंततः काफी प्रयासों के बाद बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

इस घटना के बाद शिवम गहलोत ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सोसाइटी में हर साल 25 से 30 लाख रुपये लिफ्ट की मेंटेनेंस पर खर्च किए जाते हैं, फिर भी लिफ्ट में बार-बार खराबी आ रही है।

कोर्ट का सख्त फैसला
शिवम गहलोत ने दो साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद कोर्ट ने सोसाइटी के RWA अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए। पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए सोसाइटी के सचिव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

शिवम गहलोत ने कहा, “लोगों की सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। कई बार लिफ्ट खराब हुई, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमने इसकी शिकायत पुलिस से की थी और अब न्याय की उम्मीद जागी है।”

गाजियाबाद। योगी सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आठ साल पहले उत्तर प्रदेश को “बीमारू राज्य” माना जाता था, जबकि अब यूपी व्यापार और निवेश का केंद्र बन चुका है।

कैबिनेट मंत्री ने कानून-व्यवस्था के संदर्भ में बताया कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में अपराध पर काबू पाया गया है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके चलते या तो वे जेल में हैं या राज्य छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के “सुगंध और दुर्गंध” वाले बयान पर मंत्री सुनील शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को गाय माता से दुर्गंध महसूस होती है, लेकिन हमने उनके घरों और छतों से नोटों की गड्डियों की सुगंध देखी है।

सपा के राज्यसभा सांसद के विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और इन्हें इलाज की जरूरत है। उन्होंने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए बताया कि विकास की राजनीति करने की बजाय वे केवल भ्रामक बयानों में लिप्त हैं।

लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर लगे आरोपों के संदर्भ में सुनील शर्मा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति का पालन कर रही है। यदि किसी के पास कोई ठोस सबूत हैं, तो उन्हें पेश किया जाए। हाल ही में सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में एक बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की है।

मंत्री ने आगे कहा कि योगी सरकार की नीतियों के चलते यूपी अब व्यापारियों और निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। जो पहले निवेशक यूपी में आने से हिचकते थे, वे अब बड़े स्तर पर निवेश कर रहे हैं।