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उत्तर प्रदेश

अवैध कब्जों पर श्वेतपत्र जारी करे उप्र सरकार : राज्यपाल

लखनऊ| उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के जवाहरबाग में हुई हिंसा के बाद राज्यपाल राम नाईक ने उप्र में अवैध कब्जों को लकर सख्त रुख अपनाया है। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर अवैध कब्जों पर श्वेतपत्र जारी करने को कहा है। राजभवन से जारी एक बयान के मुताबिक, राज्यपाल ने कहा कि सरकार ऐसी सारी जमीनों को अपने कब्जे में ले, ताकि भविष्य में जवाहरबाग की तरह दूसरी घटना न होने पाए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेजकर राम नाईक ने कहा है कि अवैध कब्जों पर राज्य सरकार श्वेतपत्र जारी करे। उन्होंने अपने पत्र में कहा है, “अनधिकृत व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये गये पार्को, मैदानांे, चारागाहों, तालाबों तथा सार्वजनिक महत्व व उपयोग की भूमि-भवनों तथा अनधिकृत कब्जे से राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों को हुई क्षति के संबंध में जिलाधिकारियों, विकास प्राधिकरणों तथा स्थानीय निकायों से रिपोर्ट प्राप्त करके राज्य सरकार श्वेतपत्र जारी करे।” उन्होंने पत्र में यह भी कहा है कि अवैध कब्जेदारों को हटाकर राज्य सरकार, विकास प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व की सम्पत्तियों को पुन: अपने कब्जे में ले, जिससे मथुरा के जवाहरबाग जैसी दूसरी भयावह घटना पुन: घटित न हो। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि “उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों आदि की भूमि-भवनों पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया है। उन्हें वहां से हटाए जाने के लिए न्यायालयों द्वारा समय-समय पर आदेश भी दिये जाते रहे हैं, फिर भी अनधिकृत कब्जेदारों को हटाया नहीं जा सका है।” गौरतलब है कि मथुरा स्थित जवाहरबाग राज्य सरकार के स्वामित्व की पर एक निजी संगठन द्वारा पिछले कुछ वर्षों से अनधिकृत रूप से न केवल कब्जा कर लिया गया था, बल्कि वहां कई तरह की गैरकानूनी गतिविधियां भी संचालित की जा रही थीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध कब्जेदारों को जवाहरबाग से हटाये जाने का निर्देश भी दिया गया था, जिसका अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं कराया जा सका। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत किए जाने पर जब मथुरा प्रशासन द्वारा अवैध कब्जेदारों को जवाहरबाग से निष्कासित किए जाने का प्रयास किया गया तो न केवल दो पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई, बल्कि बड़ी संख्या में अन्य लोग भी हताहत हुए।

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