गाजियाबाद। करंट क्राइम। 12 राज्यों में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर अभियान शुरू हो रहा है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। चुनाव आयोग ने 2026 और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए देश के 12 राज्यों में एसआईआर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।
वहीं, पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस ने इस अभियान का विरोध किया है। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज दोपहर को एसआईआर के विरोध में एक मार्च निकालने का फैसला किया है।
इस अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाएंगे। यह प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 को समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश में अभियान में 51 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जाएगा। फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, पता, फोटो आदि भरनी होगी।
बिहार के बाद यह एसआईआर का दूसरा बड़ा चरण है, जहां सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी वैधता पर सुनवाई चल रही है। चुनाव आयोग के अनुसार, यह अभियान लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के करीब 15 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इसके तहत बीएलओ हर घर में कम से कम तीन बार जाएंगे, ताकि कोई मतदाता छूट न जाए।
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी ने मौजूदा मतदाताओं के लिए पूर्व-भरे हुए गणना फॉर्म छापे हैं, जो बीएलओ आज से वितरित करेंगे।
एसआईआर का यह चरण चार मुख्य स्टेज में होगा. जिसके तहत बीएलओ हर मतदान केंद्र के लगभग 1,000 मतदाताओं के घर जाएंगे। वे पूर्व-भरा हुआ फॉर्म देंगे, जिसमें नाम, फोन नंबर, पता, विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और मौजूदा फोटो पहले से अंकित होगा। यदि बीएलओ न आएं, तो मतदाता 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क कर अपना फॉर्म मंगवा सकते हैं। सभी फॉर्म जमा होने के बाद ईआरओ और सहायक ईआरओ सत्यापन करेंगे। ड्राफ्ट सूची में केवल वे नाम शामिल होंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा। जिनका नाम न हो, उनके लिए पंचायत भवन या स्थानीय निकाय कार्यालय पर सूची चस्पा की जाएगी, जिसमें नाम न आने का कारण भी बताया जाएगा। मतदाता फॉर्म 7 (नाम हटाने), फॉर्म 8 (सुधार) या फॉर्म 6 (नया पंजीकरण) भरकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। शहरी और प्रवासी मतदाता ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आवेदन कर सकेंगे. राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट प्रतिदिन 50 फॉर्म तक को जमा कर सकेंगे। सभी दावों-आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल सूची जारी होगी, जो 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों का आधार बनेगी।