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आरबीआई से नए फसल ऋण की अनुमति देने की मांग

नागपुर| विदर्भ के एक किसान संगठन वसंतराव नाइक सेतकारी स्वावलंबन मिसन (वीएनएसएसएम) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मांग की है कि वह जल्द-से-जल्द किसानों को नया फसल ऋण देने की महाराष्ट्र सरकार की योजना को अनुमति दे। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को एक ज्ञापन के जरिए वीएनएसएसएम के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने यहां मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए कर्ज में डूबे 80 फीसदी किसानों को बैंक ऋण के दायरे में लाना चाहती है।
तिवारी ने कहा, “आरबीआई से मंजूरी नहीं मिलने, आरबीआई की संवेदनहीनता और सरकारी बैंकों के विरोधी रवैये के कारण हालांकि 2012 से डिफाउल्ट किसानों को नया ऋण देने की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है।”
तिवारी ने कहा, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने ऐसे कम से कम 80 फीसदी किसानों को आरबीआई के नियमों के तहत 2012 के बाद से बकाए समस्त ऋण का पुनर्गठन कर नया फसल ऋण देने की घोषणा की है।”
आरबीआई के मुताबिक यह नियम विरुद्ध है, क्योंकि चार साल पुराने ऋण का नवीनीकरण करने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर राज्य सरकार जून आखिर तक अधिकतम ऋण जारी कर देना चाहती है।
राज्य सरकार ने करीब 36 हजार करोड़ रुपये के बकाए ऋण का पुनर्गठन करने की वकालत करते हुए कहा कि ये किसान विलफुल डिफाउल्टर नहीं हैं और प्रस्ताव को अनुमति दी जानी चाहिए।

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