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नए पावर टैरिफ से दिल्ली मेट्रो का सालाना बिल हुआ 68 करोड़ रु ज्यादा

नई दिल्ली (ईएमएस)। हाल ही में साल 2019-20 के लिए राजधानी की पावर रेग्युलेटर दिल्ली रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) ने नए पावर टैरिफ की घोषणा की है। फिक्स चार्ज कम होने की वजह से घरेलू मीटर वालों को तो राहत है, लेकिन ऐलान के बाद सार्वजनिक सुविधाओं के बिल में इजाफा होना तय है। नॉन डमेस्टिक (कमर्शल) कैटिगरी में प्रति यूनिट पर पहले 8 रुपये लिए जाते थे। इसे अब बढ़ाकर 8.5 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली जल बोर्ड जैसी सार्वजनिक सुविधाएं अबतक 5.75 रुपये प्रति यूनिट देती थीं, यह अब 6.25 रुपये प्रति यूनिट देंगे। डीएमआरसी सालाना 1,100 मिलियन यूनिट बिजली की खपत करता है। 2018 में इतने यूनिट के लिए उसे 711.5 करोड़ रुपये देने पड़े थे। यह 2019-20 में 773.4 करोड़ रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब डीएमआरसी को सालाना कम से कम 68 करोड़ रुपये ज्यादा देने होंगे। पिछले साल ही डीएमआरसी के पावर टैरिफ को 6.1 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 5.75 रुपये किया गया था। अबतक मेट्रो के कुल खर्च का 30 प्रतिशत ऊर्जा पर होता है।

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