उत्तर प्रदेश
बड़ी खबर: यमुना प्राधिकरण की आवासीय स्कीम में आई 487 आपत्तियां, अब जांच के बाद मिलेंगे प्लॉट
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा पेश की गई आवासीय योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस योजना में अब तक 487 आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जो विभिन्न आवेदनकर्ताओं द्वारा उठाई गई हैं। इन आपत्तियों की जांच अब प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, और इसके बाद ही प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। यह कदम आवेदकों को यथासंभव उचित समाधान प्रदान करने और योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
योजना में उठाई गई आपत्तियों की प्रकृति
आपत्तियां मुख्य रूप से प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया, चयनित भूखंडों की स्थिति, और कुछ अन्य प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित हैं। कई आवेदकों ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा चुने गए भूखंडों की स्थिति या उनके द्वारा आवेदन किए गए स्थान में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, कुछ आवेदकों ने योजना के नियमों और शर्तों में अनियमितताओं की भी शिकायत की है। इन शिकायतों की जांच के लिए अब एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो संबंधित दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा करेगी।
आपत्तियों के समाधान के लिए आयोग की स्थापना
यमुना प्राधिकरण ने सभी आपत्तियों को सुनवाई के लिए एक विशेष आयोग के पास भेजने का निर्णय लिया है। इस आयोग में प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य कानूनी और प्रशासनिक विशेषज्ञ भी होंगे, जो आवेदकों की शिकायतों का समाधान करेंगे। आयोग द्वारा किए गए निर्णय के बाद ही प्लॉटों का आवंटन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाएगा।
आवेदनकर्ताओं के लिए अगला कदम
जिन लोगों ने यमुना प्राधिकरण की आवासीय योजना में आवेदन किया है, उन्हें अब कुछ समय इंतजार करना होगा, क्योंकि जांच पूरी होने तक प्लॉटों का आवंटन नहीं किया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में जितनी जल्दी हो सके, समाधान प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि आवेदकों को अधिक समय न गंवाना पड़े।
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, वे सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी आवेदक के साथ अन्याय न हो और सभी शिकायतों का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाए। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी आपत्तियों और संबंधित दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित हों, ताकि मामले का शीघ्र समाधान हो सके।
प्राधिकरण का ध्यान आवेदकों के हित में
यमुना प्राधिकरण ने इस योजना के तहत आवंटन को लेकर यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें योजना के तहत पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही, प्राधिकरण ने यह भी बताया कि योजना में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी नहीं होने पाए, ताकि किसी आवेदक को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
निष्कर्ष
यमुना प्राधिकरण की आवासीय योजना में आई 487 आपत्तियों के बाद अब जांच प्रक्रिया को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। आवेदकों को उम्मीद है कि उनकी आपत्तियों का उचित समाधान किया जाएगा और जल्दी ही प्लॉटों का आवंटन शुरू हो सकेगा। इस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा, प्राधिकरण की पूरी कोशिश होगी कि सभी शिकायतों का समाधान सही तरीके से किया जाए।
उत्तर प्रदेश
मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे में 7 बसें और कार टकराई, 4 की मौत, कई घायल, सीएम ने दिए बचाव कार्य के निर्देश
मथुरा। करंट क्राइम। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण सात बसें और कई छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं। घटना में चार लोगों की मौत हो गई है। टक्कर के बाद कुछ गाड़ियों में आग भी लग गई थी। यह घटना बलदेव इलाके में हुई।
यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के आगरा से नोएडा जा रही लेन पर घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार में दौड़ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। सात बसों और दो कारों में भीषण आग लग गई। कई लोग वाहनों के अंदर फंस गए, कुछ ने बसों ने कूदकर अपनी जान बचाई। अब तक चार लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। करीब 20 से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना बलदेव थाना क्षेत्र के गांव खड़ेहरा के निकट माइल स्टोन संख्या 125 पर हुई है। यहां घना कोहरा होने के कारण रात में एक के बाद एक गाडियां टकराती रही।
वहीं, उन्नाव में एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में चार लोगों की जान चली गई।
मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि सुबह करीब 4.30 बजे घने कोहरे के कारण आगरा से नोएडा वाली लेन पर सात बसें और कई छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग भी लग गई, जिसके जले हुए हिस्से मौके से मिले हैं।
सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, हालांकि पुलिस के अनुसार किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। ट्रैफिक को डायवर्ट कर वाहनों को हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश
कानपुर में सामूहिक विवाह व निकाह में हो गया खाने का घोटाला, परिवारों को नहीं मिला खाना
कानपुर। करंट क्राइम। कानपुर में सामूहिक विवाह समारोह में खाने का घोटाला हो गया। निर्धारित संख्या में लड्डू और रसगुल्ले नहीं बने। जिस कारण अव्यवस्था फैल गई। खाना कम पड जाने के कारण जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह को उनके पद से हटाकर लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है।
कानपुर में 551 जोड़ों के सामूहिक विवाह एवं निकाह समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में भोजन और सामग्री वितरण को लेकर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। दुल्हनों को निर्धारित मात्रा से काफी कम लड्डू मिले, वहीं कार्यक्रम में शामिल हजारों मेहमानों के लिए खाना भी पर्याप्त नहीं था। 15 हजार लोगों के लिए कैटरिंग का अनुबंध किया गया था, लेकिन मौके पर करीब 5 हजार लोगों के भोजन की ही व्यवस्था पाई गई। जैसे ही कमी का अहसास हुआ, भोजन काउंटरों पर अफरा-तफरी मच गई।
कई परिवार बिना भोजन किए ही कार्यक्रम स्थल से लौट गए। नियमों के अनुसार प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 10 किलो लड्डू दिए जाने थे, मगर जांच में सामने आया कि केवल 2 से 3 किलो लड्डू ही वितरित किए गए। मामले की जांच एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार की अगुवाई में गठित समिति ने की, जिसमें बड़े स्तर पर लापरवाही और गड़बड़ी की पुष्टि हुई। करीब 2.50 करोड़ रुपये के टेंडर के बावजूद व्यवस्थाएं नाकाम रहीं, जिस पर टेंडर प्रक्रिया की भी जांच जारी है।
जांच टीम ने सैंपल के तौर पर रखी गई सामग्री की पड़ताल की। पाया गया कि 10 किलो की बताई गई लड्डू डलिया में सिर्फ 2 से 2.5 किलो लड्डू थे। इसी तरह 12 इंच बताई गई घड़ी की लंबाई भी मानक से कम पाई गई. हालांकि, अन्य सामग्री मानकों के अनुरूप बताई गई।
सामूहिक विवाह के बाद मेहमानों के लिए भोजन परोसा जा रहा था। इसी दौरान रसगुल्लों की कमी की चर्चा फैलते ही लोग बड़ी संख्या में स्टॉल की ओर उमड़ पड़े. कुछ ही समय में रसगुल्ले खत्म हो गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए। अव्यवस्था बढ़ने पर रसोई कर्मचारियों ने खाना बनाना बंद कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को भोजन नहीं मिल सका।
उत्तर प्रदेश
सिर्फ पंकज चौधरी ने बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के लिए किया नामांकन, कल होगी औपचारिक घोषणा
लखनऊ। करंट क्राइम। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए आज लखनऊ कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। केवल एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है और ये नामांकन पंकज चौधरी का है। ऐसे में अब यह स्पष्ट हो गया है कि पंकज चौधरी ही बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनेंगे। उनके नामांकन पत्र में सीएम योगी प्रस्तावक बने हैं।
महराजगंज सीट से लोकसभा सांसद पंकज चौधरी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पार्टी दफ्तर में नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन पत्र में प्रस्तावक बने हैं। ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान अब केवल औपचारिकता भर रह गया है। रविवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सांसदों और विधायकों को लखनऊ पहुंचने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे। नामांकन से पहले ही यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इशारों-इशारों में पंकज की दावेदारी पुख्ता कर दी थी। पंकज चौधरी के प्रस्तावकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, सूर्यप्रताप सिंह शाही, स्वतंत्र देव सिंह, दारा सिंह चौहान, एके शर्मा, कमलेश पासवान और असीम अरुण थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए। अब रविवार को उनके नाम का ऐलान किया जाएगा।
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