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हिमाचल ने पंचायतों के लिए 414 करोड़ रुपये आवंटित किए

शिमला| पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देने के मकसद से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस साल के बजट में 414 करोड़ रुपये अलग कर दिए हैं। यह जानकारी यहां रविवार को जारी एक बयान में दी गई।(mission mode projects himachal hindi news) बयान में कहा गया है कि कामकाज में कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सभी पंचायतों को कंप्यूटर से जोड़ा गया है।

इनमें केंद्र सरकार की मिशन मोड परियोजना के तहत आधुनिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जोड़े गए हैं।

पंचायत अधिकारियों को इन एप्लीकेशनों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है।

बयान के मुताबिक, परियोजना के तहत 12 सहायक प्रोग्रामरों और 75 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है।

किन्नौर के सभी पंचायतों में इंटरनेट सुलभ करने के लिए हर पंचायत को 2014-15 में वी-सेट के लिए 31.40 लाख रुपये दिए गए थे।

पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए 13वें वित्त आयोग के तहत गत ढाई साल में राज्य सरकार को 391.39 करोड़ रुपये मिले हैं। इनमें 2012-13 के दौरान 86.14 करोड़ रुपये, 2013-14 के दौरान 153.47 करोड़ रुपये और 2014-15 के दौरान 151.78 करोड़ रुपये मिले हैं।

बयान के मुताबिक, 2015-16 के दौरान राज्य सरकार के बजट से राज्य सरकार 109 करोड़ रुपये जारी करेगी। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की सलाह से 195 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

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