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बाज़ार

भारत के 95 प्रतिशत गांव 4जी नेटवर्क से जुड़े: केंद्र

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नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। ग्रामीण भारत में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है और 6,44,131 गांवों में से लगभग 6,22,840 गांवों में मोबाइल कवरेज है और इनमें से 6,14,564 (95 प्रतिशत) गांव 4 जी मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। यह जानकारी सरकार द्वारा गुरुवार को संसद में दी गई।

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत 4,543 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियों को मोबाइल कनेक्टिविटी के रूप में पहचाना गया था और इनमें से 1,136 पीवीटीजी बस्तियों को मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ कवर किया गया है।

31 अक्टूबर तक डिजिटल भारत निधि द्वारा फंड की हुई विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के तहत 1,018 मोबाइल टावरों को मंजूरी दी गई है, जिससे पीवीटीजी बस्तियों को 4जी कवरेज प्रदान किया जा सके। इस पर 1,014 करोड़ रुपये का व्यय होने के अनुमान है।

मंत्री ने कहा, “सरकार पीवीटीजी बस्तियों सहित देश के ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है।”

मंत्रालय ने जानकारी दी कि 31 अक्टूबर तक देश के 783 जिलों में से 779 जिलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। आगे कहा कि देश में 4.6 लाख से ज्यादा 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) लगाए गए हैं।

सरकार ने 5जी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की हैं, जिसमें नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन और वित्तीय सुधार शामिल है।

सरकार ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने देश भर में 5जी सेवाओं का विस्तार किया है और स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रण नोटिस (एआईए) में निर्धारित न्यूनतम रोलआउट दायित्वों से आगे बढ़ गए हैं।

–आईएएनएस

एबीएस/

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LIVE : Defence Minister Rajnath Singh from Public Meeting in Banka Assembly Constituency, Bihar.

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठक, एमएलसी और पंचायत चुनावों पर होगी चर्चा

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लखनउ। करंट क्राइम। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने आज एमएलसी और पंचायत चुनावों को लेकर जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और संगठन प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में एमएलसी और पंचायत चुनावों को देखते हुए पार्टी चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और प्रचार अभियान पर चर्चा की जाएगी।
यह बैठक आज भाजपा मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। बीजेपी की यह बैठक दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 11 बजे से 12ः30 बजे तक चलेगा, जिसमें संगठन की वर्तमान स्थिति, बूथ प्रबंधन और सदस्यता विस्तार अभियान पर समीक्षा होगी। वहीं, दूसरा सत्र दोपहर 1 बजे से 2ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें आगामी एमएलसी और पंचायत चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत सभी जिलों के जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष शामिल होंगे।

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी चाहती है कि हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता न केवल जनता से जुड़े रहें, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं। बैठक में बूथ समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी, साथ ही उन जिलों की रिपोर्ट भी ली जाएगी जहां बूथ सत्यापन या पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी अधूरी है। संगठन विस्तार को लेकर विशेष निर्देश भी दिए जाएंगे कि नवंबर-दिसंबर तक हर जिले में “मेरा बूथ, सबसे मजबूत” अभियान का पुनरावलोकन किया जाए।
बैठक में आगामी महीनों में पार्टी के प्रमुख अभियानों जैसे “लोक कल्याण संकल्प यात्रा“, “नया भारत, आत्मनिर्भर भारत“ और “विकास की गाथा- हर घर भाजपा“ पर भी चर्चा होगी।

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योगी सरकार ने दिया किसानों को उपहार, सभी प्रकार के गन्नों के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढोत्तरी

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लखनउ। करंट क्राइम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ा उपहार दिया है। प्रदेश सरकार ने अगैती गन्ने का मूल्य 400 रुपए और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की इस बढ़ोतरी की है। इससे किसानों को लगभग 3000 करोड रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, योगी सरकार ने 2017 से अब तक चार बार गन्ना मूल्य बढ़ाया है, जिसके फलस्वरूप पिछले साढ़े आठ वर्षों में गन्ना किसानों को 2,90,225 करोड रुपए़ का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। यह पिछली सरकारों के 10 वर्षों के भुगतान से 1,42,879 करोड़ रुपए से अधिक है।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि योगी सरकार के प्रबंधन से 4 नई चीनी मिलें स्थापित हुई हैं और 6 बंद मिलें पुनः शुरू हुई हैं, जिससे चीनी उद्योग में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। ’स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली से गन्ना पर्ची ऑनलाइन होने के कारण बिचौलियों का राज खत्म हो गया है और भुगतान सीधे डीबीटी से हो रहा है। एथेनॉल उत्पादन और गन्ना क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान लगातार मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के दाम बढ़ाने के बाद यूपी में भी यह मांग तेज हो गई थी। इससे पहले पेराई सत्र 2021-22 में विधानसभा चुनाव से पहले 25 प्रति रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी।

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