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जीएसटी काउंसिल की बैठक आज: टैक्स दरों में कटौती की संभावनाएं, बीमा पर ध्यान दें

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जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक: आज राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग ले रहे हैं। इस बैठक पर विशेष ध्यान इश्योरेंस क्षेत्र पर है, जहां लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को घटाने की संभावना है। इसके साथ ही लक्जरी उत्पादों पर जीएसटी में वृद्धि की भी चर्चा की जा रही है। एविशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी स्लैब में लाने का मुद्दा भी गर्माया हुआ है। अब देखना होगा कि काउंसिल कौन से निर्णय लेती है।

148 वस्तुओं पर हुई चर्चा

आज की बैठक में कुल 148 वस्तुओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, छोटी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर जीएसटी दरों में वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में इन उत्पादों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगा हुआ है, जिसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने पर विचार किया जा रहा है।

टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर राहत की उम्मीद

जीएसटी काउंसिल की बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर लागू जीएसटी को समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस लाभार्थियों को भी जीएसटी में बड़ी छूट मिलने की आशंका है।

20 लीटर या उससे अधिक के पैकेज्ड पानी पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। इसके अलावा, साइकिल पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है।

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क्या हो सकता है महंगा?

जानकारों के अनुसार, लक्जरी उत्पादों पर जीएसटी दरों में वृद्धि की जा सकती है। 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली घड़ियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत, 15,000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूतों पर 18 प्रतिशत से 28 प्रतिशत और 1,500 रुपये तक की रेडी-मेड कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी हो सकता है। वहीं, 1,500 से 10,000 रुपये की कीमत वाले रेडी-मेड कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक की कीमत वाले रेडी-मेड कपड़ों को 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है।

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भाजपा के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है : अखिलेश, see VIDEO

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लखनऊ। करंट क्राइम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है । भाजपा के पास इतना संसाधन है कि वह किसी को बदनाम कर सकती है। आप कल्पना नहीं कर सकते भाजपा किस कदर किसी को बदनाम कर सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले हम लोग सुनते थे कि डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई होती है। लेकिन अब डबल इंजन के डब्बे टकराने लगे हैं। अब तो गार्ड के डब्बे भी टकरा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि कोई कुटा जा रहा है कोई पीटा जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश में बिजली महंगी हो रही है। सरकार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रही है।

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VIDEO NEWS- योगी सरकार दिव्यांग जनों की मदद के लिए संकल्पित

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बरेली। करंट क्राइम। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन कल्याण मंत्रालय की ओर से बरेली में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा शामिल हुए । उन्होंने दिव्या जनों को 2 करोड़ 30 लख रुपए के उपकरण बांटे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत उपकरण बांटे गए इस मौके पर प्रदेश के दिव्यांगजन कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांग जनों की कल्याण के लिए हर संभव मदद कर रही है इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसके तहत दिव्यांग जनों को उपकरण बांटे गए

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जांच को निकले नोएडा सीईओ ने गंदगी पाए जाने पर दो अधिकारियों पर लिया एक्शन

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नोएडा। करंट क्राइम। काम के प्रति लापरवाही बरतने पर नोएडा प्राधिकरण के दो अधिकारी नप गए। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कई जगहों पर गंदगी मिलने पर सीईओ ने जूनियर इंजीनियर और हेल्थ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की है। सड़कों पर गंदगी मिलने पर सीईओ ने दोनों ही अधिकारियों का एक महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाली कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सीईओ लोकेश एम ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ सेक्टर-136 और सेक्टर-137 पहुंचे। यहां उन्हें सफाई कर्मचारी नहीं मिला। जिसके बाद सीईओ ने हेल्थ इंस्पेक्टर पर एक्शन लिया। सीईओ ने इस लापरवाही के चलते इंस्पेक्टर का एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हें। इसके बाद सीईओ जलभराव और विभिन्न सोसायटियों के ड्रेनेज सिस्टम का जायजा लिया। इस काम में कमी पाए जाने पर सीईओ ऐसी सभी सोसायटियों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
निरीक्षण के दौरान फ्लाईओवर पर टाइल्स उखड़ी मिली और निर्माण सामग्री फैली मिली, जिसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही एक्सप्रेसवे के सेंट्रल वर्ज पर जारी पेंटिंग कार्य की धीमी गति और घटिया गुणवत्ता पर कांट्रेक्टर कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह में कार्य में सुधार नहीं हुआ तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
सीईओ ने शहर के निर्माण में लगाई जा रही घिसी हुई पेवर ग्रास टाइल्स और अन्य घटिया निर्माण कार्यों पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे लेकर संबंधित जूनियर इंजीनियर का एक माह का वेतन काटने के आदेया दिए हैं। सीईओ ने एनजीटी और शासन के आदेशानुसार टाइल्स लगाने के निर्देश दिए हैं।

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