काम में रोड़ा अटका रहे दिल्ली के जन प्रतिनिधि विधायक: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी

0
185

नई दिल्ली (ईएमएस)। आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस काम में रोड़ा अटका रही है। पुरी ने मंगलवार को दिल्ली के सतत विकास पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘‘रीइन्वेंटिंग दिल्ली’’ को संबोधित करते हुये कहा ‘‘अनौपचारिक बस्तियों (झुग्गी झोपड़ियों) में रह रही दिल्ली की लगभग एक तिहाई आबादी को बेहतर सुविधायें कैसे मुहैया करायी जायें, यह हमारी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिये। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित सम्मेलन में पुरी ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को अन्य इलाकों की तरह ही सामान्य सुविधायें मुहैया कराने की केन्द्र सरकार की कार्ययोजना के बारे में वह पूरी तरह से आश्वस्त और स्पष्ट हैं। इसके लिये अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के काम में 2006 से हो रही देरी पर दुख व्यक्त करते हुये पुरी ने कहा ‘‘मैंने महसूस किया कि दिल्ली सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि (आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस ओर है) जनता के बीच कहते हैं कि उन्हें लक्षित वर्ग तक लाभ पहुंचना है क्योंकि वे उनका वोट बैंक है, और जब इनके लिये कुछ करने का समय आता है तो वे वही पुरानी नीतियां अपनाते हैं। पुरी ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार ने इन कालोनियों के नियमितीकरण के लिये दो साल का समय मांगा था। यह समयसीमा 2019 में पूरी होने पर अब फिर दो साल का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विकास योजनाओं, खासकर अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण में देरी पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कहा है ‘‘जब भी हम इन कालोनियों में रह रहे लोगों के लिये कुछ करने की कोशिश करते हैं, वह इसमें रोड़ा अटकाते हैं। पुरी ने इस स्थिति से निपटने के लिये मंत्रालय की रणनीति के बारे में कहा कि हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। हम हर हाल में आगे बढ़ने के लिये प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में डीडीए द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने का फैसला अहम पहल है।