दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियां हटा दी हैं। यह फैसला लोगों की दैनिक जिंदगी को आसान बनाने और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वायु गुणवत्ता में सुधार

पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में पहुंच गई थी, जिसके चलते GRAP-4 के तहत कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। इनमें निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध, और डीजल वाहनों पर सख्ती जैसे उपाय शामिल थे। हालांकि, हाल के दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह सुधार मौसम में बदलाव और संबंधित विभागों द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का परिणाम है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद GRAP-4 के तहत लागू प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि हालिया सुधारों ने इन सख्त उपायों को जारी रखने की जरूरत को कम कर दिया है। यह फैसला न केवल निर्माण और परिवहन क्षेत्रों में लगे लाखों श्रमिकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि आम जनता की भी जीवनशैली पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

कौन-कौन से प्रतिबंध हटाए गए?

GRAP-4 के हटने के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में कई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया जा सकेगा।

1. निर्माण कार्यों की अनुमति: छोटे और बड़े पैमाने पर निर्माण और मरम्मत कार्य अब फिर से किए जा सकते हैं।
2. ट्रकों की आवाजाही बहाल: आवश्यक और गैर-आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है।
3. डीजल वाहनों पर राहत: पुराने डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध अब हटा दिए गए हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मदद मिलेगी।

नागरिकों के लिए राहत

GRAP-4 प्रतिबंध हटने के बाद नागरिकों को सामान्य स्थिति का अनुभव होगा। खासकर निर्माण और परिवहन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और छोटे व्यवसायियों के लिए यह निर्णय आर्थिक राहत लेकर आया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर निगरानी बनाए रखने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए सतर्क रहने की सलाह भी दी है।

यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के लिए साफ और सुरक्षित हवा के प्रति जागरूकता को और मजबूत करने का संकेत देता है।

दिल्ली-नोएडा सीमा पर किसानों का धरना जारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए किसान दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर रोक लिया गया। इसके बाद किसानों ने वहीं पर अपना धरना शुरू किया और सरकार से अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग की। इस प्रदर्शन का आयोजन भारतीय किसान परिषद (BKP) और अन्य किसान संगठनों द्वारा किया गया है। नोएडा-Delhi सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक की दिशा में बदलाव किए गए हैं।

किसानों के संगठन, समन्वित किसान मोर्चा (SKM), ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि वह ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यमुनाएक्सप्रेसवे, और अन्य परियोजनाओं से प्रभावित किसानों के लिए उनकी वास्तविक मांगों पर तत्काल ध्यान दें। SKM ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक किसानों को उनके भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का पूरा भुगतान नहीं किया जाता, उनका धरना जारी रहेगा।

इस धरने को लेकर किसानों ने सोमवार को दिल्ली कूच नामक विशाल मार्च आयोजित किया, जिसका उद्देश्य संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाना था। किसानों ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स, कांटेदार तार और अन्य अवरोधों को पार करते हुए अपने आंदोलन को तेज किया। अब वे नोएडा-दिल्ली हाईवे पर स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और उनका यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।