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शिशु की मौत के मामले में केंद्र, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। शीर्ष न्यायालय ने नागरिकता कानून के विरोध में शाहीनबाग में चल रहे विरोध में शामिल होने के बाद घर लौटे माता-पिता के शिशु की मौत के मामले का संज्ञान लिया गया है। अदालत ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान लेने पर कुछ वकीलों द्वारा आपत्ति किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। पीठ ने इस मामले में पेश महिला अधिवक्ताओं से सवाल किया कि क्या चार माह का बच्चा इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चार महीने के बच्चे जैसे अवयस्कों को विरोध प्रदर्शन स्थल पर ले जाना उचित नहीं था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता और छात्र जेन गुणरत्न सदावर्ते द्वारा लिखे पत्र के आधार पर घटना का स्वत: संज्ञान लिया। सदावर्ते ने पत्र में कहा था कि किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों में अवयस्कों के हिस्सा लेने को प्रतिबंधित किया जाए। मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

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