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मप्र में कृषक कल्याण योजना व पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी

भोपाल| मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उप-चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उप-चुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को उप-चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कृषक कल्याण योजना और मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।

शिवराज कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों के खाते में चार हजार रूपये सालाना डाले जाएंगे। इस योजना के मंजूर होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा प्रदेश के 77 लाख किसानों को 6,000 रुपए की राशि मिलती थी। कुल मिलाकर किसानों को अब 10 हजार रूपये सालाना मिलेंगे। राजस्व विभाग में कंप्यूटराइजेशन के चलते अब प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप दिया जाएगा, इस निर्णय को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।

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