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ग़ाजियाबाद

गाज़ियाबाद जीडीए में शामिल होने से गांवों का Urbanisation, आधुनिक होगी बुनियादी सुविधाएं

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गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 168वीं बोर्ड बैठक मेरठ मंडल कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जीडीए के अध्यक्ष और मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने की। जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंडलायुक्त का स्वागत करते हुए उन्हें एक पौधा भेंट किया। इस बैठक में जीडीए ने जनपद के 61 गांवों को अपने सीमा क्षेत्र में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। ये गांव ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के निकट स्थित हैं, और अब ये सभी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का हिस्सा बन जाएंगे। पहले ये सभी गांव जिला पंचायत के अंतर्गत आते थे।

बैठक में जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स, सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र कुमार सिंह, नगर निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी और जीडीए के बोर्ड सदस्य पवन गोयल भी उपस्थित थे।

बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 11 को मंजूरी दी गई। स्वीकृत प्रस्ताव को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास भेजा जाएगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद इसे शासन के पास अधिसूचित करने के लिए भेजा जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही सभी 61 गांव जीडीए का हिस्सा बन जाएंगे और इन्हें व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मीडिया प्रभारी रूद्रेश शुक्ला ने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित 500-500 मीटर के दायरे में आने वाले 61 गांवों को जीडीए में शामिल करने की मंजूरी मिली है। इनमें से 29 गांव ईस्टर्न पेरिफेरल के किनारे और 32 गांव दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे हैं।

गांवों के जीडीए में शामिल होने से विकास की गति तेज होगी, जिसका सबसे बड़ा लाभ उद्योग लगाने वालों को होगा। इस प्रक्रिया के बाद इंडस्ट्री के लिए जमीन लेना आसान हो जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गाजियाबाद में घर खरीदने का सपना देखने वालों को फ्लैट और भूखंड मिल सकेंगे।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गांवों को जीडीए में शामिल करने से उद्योग क्षेत्र में वृद्धि होगी। बड़ी कंपनियां इन गांवों में कम लागत पर जमीन खरीदकर उद्योग स्थापित कर सकेंगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। यह कदम शहरी पलायन को रोकने में भी मदद करेगा और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम करने के अवसर उपलब्ध कराएगा।

गांवों के जीडीए में शामिल होने के कारण जमीन के दामों में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में गाजियाबाद में जमीन की कीमतें पहले से ही ऊंची हैं, और जब इन 61 गांवों की जीडीए में शामिल होने की अधिसूचना जारी होगी, तो इनकी कीमतें और भी बढ़ जाएंगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के निकट स्थित गांवों में विकास शहरों के मानकों के अनुसार होगा, और लोग यहां रहने के लिए फ्लैट और भूखंड खरीद सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, जीडीए की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2623 करोड़ रुपये का बजट भी पारित किया गया। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नक्शा और संपत्ति बिक्री से नियमित आय हो रही है। इसके अलावा हरनंदीपुरम से 400 करोड़ रुपये, स्टांप ड्यूटी से करीब 200 करोड़ रुपये और आयकर विभाग से 450 करोड़ रुपये के रिफंड का अनुमान भी है।

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उत्तर प्रदेश

ये बच्चा जो लापता था मिल गया है और अपने घर पहुंच गया है गुम शुदा / लापता …..

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ये बच्चा जो लापता था मिल गया है और अपने घर पहुंच गया है

गुम शुदा / लापता
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उत्तर प्रदेश

नेता हो तो ऐसा जो दिखावटी और बनावटी बात न करें और लोगों को राहत दे और बेलगाम अफस…

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नेता हो तो ऐसा जो दिखावटी और बनावटी बात न करें और लोगों को राहत दे और बेलगाम अफसरों को लगाम लगाये…..

करीब साढ़े छह मिनट का ये वीडियो है जिसे देखने के लिए धैर्य और करने के लिए हिम्मत चाहिए। कम से कम जनप्रतिनिधियों को थोड़ा वक्त निकाल कर इसे जरुर देखना चाहिए। ये वीडियो है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और जींद के विधायक डॉ कृष्ण मिड्ढा का, हुडा विभाग ने बिना बताए और बिना वक्त दिए दीवानखाना मार्केट में गरीब दुकानदारों को उजाड़ दिया। इसकी जानकारी मिलने पर विधायक मौके पर पहुंचे और अधिकारी को बुलाया…..

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ग़ाजियाबाद

गाजियाबाद नगर निगम करेगा रक्षा राइफल रेंज की भूमि पर पौधारोपण, योजना तैयार की गई

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गाजियाबाद। नगर निगम रक्षा राइफल रेंज की भूमि पर पौधारोपण करने की योजना बना रहा है। उद्यान प्रभारी अनुज ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए उद्यान विभाग के अधिकारियों और टीम के साथ बैठक की। बैठक में पार्कों और ग्रीन बेल्ट के प्रबंधन और मौजूदा कार्यों में सुधार पर चर्चा की गई।

उद्यान प्रभारी के अनुसार, नगर आयुक्त के निर्देशों के तहत शहर के पार्कों और ग्रीन बेल्ट में नियमित रूप से पेड़-पौधों की सिंचाई और आवश्यक कटाई जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों की निगरानी सुपरवाइजर द्वारा की जा रही है, और माली की उपस्थिति 311 ऐप के जरिए दर्ज की जा रही है, जिससे विभाग के कार्यों में सुधार हो रहा है।

पौधों की समय पर सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए नलकूप की मरम्मत पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, नगर निगम रक्षा राइफल रेंज की भूमि पर फेंसिंग, सिंचाई के लिए समरसेबल पंप स्थापित करने और बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने की योजना बना रहा है।

विजयनगर समेत अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए स्थानों का चयन, गड्ढा खोदाई और पौधों की सूची तैयार करने का निर्देश उद्यान पर्यवेक्षकों को दिया गया है।

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