गाजियाबाद। राज्य में अब रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री भी होगी, जिससे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर अंकित शर्तें कानूनी रूप से मान्य हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा लाभ गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में निवास करने वाले निवासियों को होगा, जहां लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या किराए के मकानों और फ्लैटों में रहती है।

बार एसोसिएशन गाजियाबाद के सचिव दीपक शर्मा ने बताया कि इस पहल की घोषणा की गई है। यह तब ही प्रभावी होगी जब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होगा। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर उल्लिखित शर्तें ही अदालत में मान्यता प्राप्त होंगी। उन्होंने आगे बताया कि एग्रीमेंट की रजिस्ट्री के बाद अदालत में दावा भी केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर ही आधारित होगा।

संपत्ति की सुरक्षा और विवादों में कमी आएगी

रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री से संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और विवादों में भी कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि इसके लिए स्टाम्प शुल्क कम रखा गया है। एक साल से अधिक की अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम स्टाम्प शुल्क 500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक होगा। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर लिखी शर्तें कानूनी रूप से मान्य होंगी, और इसी आधार पर अदालत में दावा पेश किया जा सकेगा। कानून बनने के बाद मकान मालिक और किरायेदार के बीच होने वाले विवादों में कमी आएगी। वर्तमान में, स्टाम्प शुल्क किराए और अवधि के आधार पर निर्धारित होता है।
किरायेनामे की पंजीकरण से दोनों पक्षों का हित सुरक्षित होगा, और पंजीकरण के पश्चात, एग्रीमेंट की शर्तों को कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में रेंट एग्रीमेंट पर उच्च स्टाम्प शुल्क के कारण बहुत कम लोग इसे पंजीकृत कराते हैं। गाजियाबाद में अधिकांश लोग 100 रुपये के स्टाम्प पर किराए का समझौता कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई कानूनी मूल्य नहीं होता।

गाजियाबाद में घर, फ्लैट, दुकान और ऑफिस किराए पर लेने वालों की संख्या लाखों में है। यहां लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या किराए के आवास, फ्लैट या दुकानों में निवास करती है, जिसके कारण थाने और अदालतों में मकान मालिक और किरायेदार के विवादों के मामले लगातार आते रहते हैं। गाजियाबाद की अदालतों में चल रहे मुकदमों में अधिकांश मामलों में लगभग 10 प्रतिशत मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद से संबंधित हैं।