नई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को आदेश दिया है कि वह देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों का संपूर्ण डेटा एकत्रित करे और इस पर उठाए गए कदमों की जानकारी अगले छह सप्ताह के भीतर पेश करे।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह आदेश 2019 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मांओं ने जातिगत भेदभाव के कारण उनकी आत्महत्या की घटनाओं का उल्लेख किया था।

अदालत ने यूजीसी से यह भी पूछा कि कितने केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों ने ‘यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम 2012’ के तहत ‘समान अवसर सेल’ का गठन किया है और इनसे संबंधित शिकायतों पर उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी गई।

याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर जातिगत भेदभाव के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। पीठ ने कहा कि इस मामले को समय-समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा, क्योंकि 2019 के बाद इसे केवल एक बार ही सूचीबद्ध किया गया था।

याचिकाकर्ता महिलाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और शिकायतों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात पीठ ने यूजीसी के वकील से कहा कि अदालत संबंधित आंकड़े देखना चाहती है।

यूजीसी ने बताया कि 2004 से 2024 के बीच 115 छात्रों की आत्महत्या की घटनाएँ हुई हैं, जिनमें कई दलित समुदायों से जुड़े छात्र शामिल हैं।

इंदिरा जयसिंह ने सहारना दी कि इस पर यूजीसी को कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करने के लिए कहा जाना चाहिए। यूजीसी के वकील ने यह बताया कि वे एक नए विनियमन पर काम कर चुके हैं जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ है।

पीठ ने यह भी कहा कि यह मामला 2019 से लंबित है और ऐसे मामलों में इतना समय नहीं लगना चाहिए।

इंदिरा जयसिंह ने यह भी कहा कि यूजीसी ने पहले एक अनुचित हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें 2023 में बैठक का आश्वासन दिया गया था।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने बच्चों को खो दिया है और वह इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हैं।

अदालत ने यूजीसी को निर्देश दिया कि वह इस संवेदनशील मसले पर "कुछ सहानुभूति" दिखाए और नए नियमों को अधिसूचित करे। मामले में केंद्र और एनएएसी को भी पक्षकार बनाया गया है और उन्हें याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा पेश करने का आदेश दिया गया है।

अंत में, याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने यूजीसी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या विश्वविद्यालय व अन्य उच्च शिक्षण संस्थान सच में 2012 के नियमों का पालन कर रहे हैं, जिस पर इंदिरा जयसिंह ने बताया कि 820 विश्वविद्यालयों में से 419 ने ‘लागू नहीं’ उत्तर दिया कि क्या उन्होंने अपने परिसरों में समान अवसर सेल का गठन किया है।