Connect with us

देश

किसानों की फसलों की सुरक्षा में वृद्धि करेगा फसल बीमा – मोदी

Published

on

नई दिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “नए वर्ष का यह पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसानों के लिए समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है।

इससे किसानों की फसलों को और अधिक सुरक्षा मिलेगी और नुकसान की चिंता भी कम होगी।” इस योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 तक कुल 69,515.71 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने और दावों के आकलन तथा निपटान में तकनीकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये के कोष के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे ‘नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष’ (एफआईएटी) कहा जाएगा। इस कोष का उपयोग येस-टेक और विंड्स (डब्ल्यूआईएनडीएस) जैसी योजनाओं के माध्यम से तकनीकी नवाचारों और अनुसंधान एवं विकास कार्यों के वित्तपोषण में किया जाएगा।

येस-टेक प्रणाली में उपज अनुमानों के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है, जिसका लक्ष्य उपज अनुमान में कम से कम 30 प्रतिशत तकनीकी पहलू को शामिल करना है। फिलहाल, यह प्रणाली नौ प्रमुख राज्यों—आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू की गई है, और अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इस प्रणाली के बढ़ते उपयोग से फसल अनुमान के पारंपरिक तरीकों को इतिहास के पन्नों में समाहित किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश ने 100 प्रतिशत तकनीकी आधारित उपज अनुमानों को अपनाया है। इसके अलावा, विंड्स (मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम) के तहत ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। विंड्स को नौ प्रमुख राज्यों – केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान में लागू किया जा रहा है, और इसे जल्द ही अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 90:10 के अनुपात में उच्च केंद्रीय निधि साझा करने का निर्णय लिया है, ताकि राज्य सरकारों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रयास किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में, केंद्र प्रीमियम सब्सिडी का 90 प्रतिशत हिस्सा साझा करता है, जिससे यहां के किसानों को अधिक लाभ होने की संभावना है।

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pankaj Kumar

    January 2, 2025 at 2:21 am

    Bihar me phsl sh5a yojna supaul pipra Ramnagar Koshlipatti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lucknow

भाजपा के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है : अखिलेश, see VIDEO

Published

on

By

लखनऊ। करंट क्राइम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है । भाजपा के पास इतना संसाधन है कि वह किसी को बदनाम कर सकती है। आप कल्पना नहीं कर सकते भाजपा किस कदर किसी को बदनाम कर सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले हम लोग सुनते थे कि डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई होती है। लेकिन अब डबल इंजन के डब्बे टकराने लगे हैं। अब तो गार्ड के डब्बे भी टकरा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि कोई कुटा जा रहा है कोई पीटा जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश में बिजली महंगी हो रही है। सरकार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रही है।

Continue Reading

Lucknow

VIDEO NEWS- योगी सरकार दिव्यांग जनों की मदद के लिए संकल्पित

Published

on

By

बरेली। करंट क्राइम। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन कल्याण मंत्रालय की ओर से बरेली में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा शामिल हुए । उन्होंने दिव्या जनों को 2 करोड़ 30 लख रुपए के उपकरण बांटे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत उपकरण बांटे गए इस मौके पर प्रदेश के दिव्यांगजन कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांग जनों की कल्याण के लिए हर संभव मदद कर रही है इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसके तहत दिव्यांग जनों को उपकरण बांटे गए

Continue Reading

Lucknow

जांच को निकले नोएडा सीईओ ने गंदगी पाए जाने पर दो अधिकारियों पर लिया एक्शन

Published

on

By

नोएडा। करंट क्राइम। काम के प्रति लापरवाही बरतने पर नोएडा प्राधिकरण के दो अधिकारी नप गए। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कई जगहों पर गंदगी मिलने पर सीईओ ने जूनियर इंजीनियर और हेल्थ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की है। सड़कों पर गंदगी मिलने पर सीईओ ने दोनों ही अधिकारियों का एक महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाली कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सीईओ लोकेश एम ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ सेक्टर-136 और सेक्टर-137 पहुंचे। यहां उन्हें सफाई कर्मचारी नहीं मिला। जिसके बाद सीईओ ने हेल्थ इंस्पेक्टर पर एक्शन लिया। सीईओ ने इस लापरवाही के चलते इंस्पेक्टर का एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हें। इसके बाद सीईओ जलभराव और विभिन्न सोसायटियों के ड्रेनेज सिस्टम का जायजा लिया। इस काम में कमी पाए जाने पर सीईओ ऐसी सभी सोसायटियों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
निरीक्षण के दौरान फ्लाईओवर पर टाइल्स उखड़ी मिली और निर्माण सामग्री फैली मिली, जिसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही एक्सप्रेसवे के सेंट्रल वर्ज पर जारी पेंटिंग कार्य की धीमी गति और घटिया गुणवत्ता पर कांट्रेक्टर कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह में कार्य में सुधार नहीं हुआ तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
सीईओ ने शहर के निर्माण में लगाई जा रही घिसी हुई पेवर ग्रास टाइल्स और अन्य घटिया निर्माण कार्यों पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे लेकर संबंधित जूनियर इंजीनियर का एक माह का वेतन काटने के आदेया दिए हैं। सीईओ ने एनजीटी और शासन के आदेशानुसार टाइल्स लगाने के निर्देश दिए हैं।

Continue Reading

Trending