नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया, जिसमें एक रोहिंग्या ने उनसे कहा कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तकलीफ है। यह घटना अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के एक शेल्टर में हुई, जहां प्रियंक कानूनगो मंगलवार को गए थे। वहां उनकी मुलाकात एक रोहिंग्या से हुई, जिसने उन्हें बताया कि उसे पीएम मोदी से परेशानी है।

जब प्रियंक ने उस रोहिंग्या से इसका कारण पूछा, तो उसने बताया कि उसे इस बात का दुःख है कि भारत में उसका समुदाय का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए उसे वर्तमान प्रधानमंत्री से निराशा है। उस रोहिंग्या ने प्रियंक को बताया कि वह कई सालों से यहां रह रहा है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड भी है। प्रियंक कानूनगो ने कहा, “यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी, क्योंकि यह व्यक्ति एक अवैध अप्रवासी था, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए भोजन, कपड़े, और आश्रय की सुविधाओं का लाभ ले रहा था, फिर भी वह सरकार की आलोचना कर रहा था।”

यह घटना इस मुद्दे को उजागर करती है कि दिल्ली के शेल्टर्स, चाहे वे रात्री शेल्टर्स हों या स्थायी शेल्टर्स, उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो मौसम की कठिनाइयों से बचने के लिए आश्रय की तलाश करते हैं। ये शेल्टर्स भारतीय नागरिकों को रक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं, ताकि वे शीतलता, गर्मी या वर्षा से बच सकें। इनमें आमतौर पर परिवारों को रखा जाता है, जिनमें कई सालों से लोग निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से सीमा पार करके यहां आता है, तो उसे भारतीय नागरिकता देने का कोई औचित्य नहीं है।

भारत में शरणार्थियों के लिए अलग प्रक्रिया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने दिल्ली में शेल्टर में रहकर भारत सरकार से सुविधाएं प्राप्त कीं और फिर प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह की टिप्पणियां कीं, वह गंभीर और चिंताजनक मामला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के शेल्टर्स में यह समस्या नहीं होनी चाहिए कि कोई अवैध अप्रवासी लंबे समय तक वहां रहकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करे। अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करता है, तो उसे तुरंत देश से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

अगर वह यहां शरण लेना चाहता है, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत शरणार्थी के रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग अवैध रूप से यहां आते हैं और फिर भारत सरकार की आलोचना करते हैं, यह निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुद्दा है। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि इसी सिलसिले में वे दिल्ली सरकार के शेल्टर विभाग डीयूएसआईपी को नोटिस जारी कर रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वे उन अस्थाई शेल्टर्स में रह रहे लोगों की जानकारी किस तरह रखते हैं। क्या इन शेल्टर्स में रहने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को दी गई है? जिस तरह एक मकान मालिक अपने किरायेदार की जानकारी पुलिस को देता है, क्या डीयूएसआईपी ने इस प्रक्रिया का पालन किया है? क्या उनके पास इसके लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया है?