नई दिल्ली। नए वर्ष की शुरुआत में मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का मुख्य ध्यान किसानों पर रहा। बुधवार को आयोजित इस बैठक में डीएपी फर्टिलाइजर के लिए विशेष पैकेज को स्वीकृति मिली। इस पैकेज के तहत फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के उपरांत मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को डीएपी का 50 किलो का बैग 1,350 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। यह ‘वन टाइम पैकेज’ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पड़ोसी देशों में डीएपी का 50 किलो का बैग तीन हजार रुपये से अधिक में मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता के बावजूद हमें अपने किसानों की सुरक्षा करनी है और उन्हें अधिक भार नहीं डालना है। उन्होंने राज्य सरकारों से सतर्क रहने का अनुरोध किया है कि कुछ लोग किसानों को डीएपी के नाम पर ठगने का प्रयास कर सकते हैं।

मंत्री ने संज्ञान दिलाया कि यदि कोई भी ऐसा करता है तो उन पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इस पैकेज की कुल लागत लगभग 3,850 करोड़ रुपये होगी। 2014 से लेकर अब तक, कोविड-19 के दौरान भी स्थिति अत्यंत कठिन रही, लेकिन हमारी सरकार और पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि किसान बाजार की उतार-चढ़ाव के दुष्प्रभावों से प्रभावित न हों।

2014-24 के बीच उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपये रही, जो 2004-14 के दौरान दी गई सब्सिडी से दो गुना से अधिक है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति भी दी गई। इस निर्णय से प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर उपयोग से पारदर्शिता तथा दावा गणना और निपटान में वृद्धि की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है।