पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना मंगलवार को 14वें दिन भी जारी रहा। इस बीच, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। जब पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल किए, तो उन्होंने बताया कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है और सरकार ने उसे निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के हित में निर्णय लेना पूरी तरह से उनके अधिकार में है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में भी दूसरी पार्टी वही ‘सरकार’ चला रही थी, लेकिन अब बीपीएससी ही तय करेगा कि छात्रों के लिए क्या बेहतर है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा, “अगर परीक्षा में पेपर लीक की कोई शिकायत है, तो सरकार ने खुला न्योता दिया है कि वे इस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्य सचिव ने इस मामले में सरकार की ओर से खुला न्योता जारी किया है। सरकार जो भी करेगा, छात्रों के हित में करेगा।”

उन्होंने कहा कि छात्रों की जो वाजिब मांगें होंगी, उन पर ध्यान दिया जाएगा। सोमवार को छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिला था। मंत्री ने आगे कहा, “मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार पेपर लीक की घटना के बारे में अब तक मुख्य सचिव के पास कोई जानकारी नहीं आई है। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक से संबंधित कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किए हैं।” उन्होंने कहा, “पेपर लीक हुआ नहीं है, एक केंद्र पर पेट्रोल लीक की वजह से हंगामा हुआ, इसका पीछे किसकी साजिश है? हंगामा करके छात्रों के भविष्य को खराब करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? छात्र हमारे भविष्य हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “नीतीश कुमार की सरकार हमेशा छात्रों के हित में है और किसी भी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होगी।” प्रशांत किशोर की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, “सरकार किसी के अल्टीमेटम पर ध्यान नहीं देती। सरकार जनता के हित में काम करती है और हमेशा छात्रों के हित में सोच विचार करेगी।”