4 राज्यों में गंगा स्वच्छता के लिए 150 करोड़ मंजूर

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नई दिल्ली (ईएमएस) ।राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन (एनएमसीजी) ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल की विभिन्न गंगा सफाई व नदी घाटों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत नालों का निर्माण, छोटी गंदगी वाली नदियों तथा नालों को सीवेज शोधन संयंत्रों की तरफ मोड़ने के साथ ही गंदे नालों को गंगा की तरफ जाने से रोकना शामिल हैं। साथ ही इन परियोजनाओं के तहत गंगा तट पर घाटों का निर्माण कार्य किया जाएगा। एनएमसीजी की पांचवीं बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। परियोजना के तहत देहरादून में रिस्पाना तथा बिंदल नदी में गिरने वाले नालों को रोकने के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। इस परियोजना से 117 गंदे नालों को सीधे गंगा में जाने से रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में 28 करोड़ रुपये की लागत से घाटों का निर्माण किया जाएगा। बिहार के सोनपुर में 30.92 करोड़ रुपये की लागत से 3.5 एमएलडी क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र लगाया जाएगा। यह एसटीपी शहर के पांच नालों के सीवेज के शोधन का काम करेगा। अभी यह नाले माही नदी में जाते हैं जो गंडक में मिलती है और गंडक आगे जाकर गंगा में मिलती है। इसके साथ ही सोनपुर में घाटों के निर्माण के लिए 22.92 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी गई है।