दुकानें बंद कर व धरना देकर जताया विरोध

मोदीनगर (करंट क्राइम)। मोदीनगर शहर के लिये जाम का नासूर बन चुके हापुड़ रोड स्थित रेलवे फाटक पर आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) बनाने की योजना की तैयारी जंहा एक तरफ अपनी पूरी चरम सीमा पर है। इसके लिये प्रशासन व रेलवे विभाग द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उधर, स्थानीय व्यापारियों ने मुआवजा व अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जिसकों लेकर इस योजना को ग्रहण लगने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।, क्योकि मामला व्यापारियों के हितों से जुड़ा है।
बताते चले कि मोदीनगर के हापुड़ रोड स्थित रेलवे फाटक से हर एक मिनट में कम से कम चार वाहन निकलते हैं। लेकिन बार बार फाटक बंद होने के कारण यहां पर भीषण जाम लग जाता है। अनेक मौकों पर तो एक साथ तीन या चार ट्रेन निकलने के बाद फाटक खुलता है और जाम करीब एक से दो किलोमीटर लंबा हो जाता है। वहीं, इसी कारण दिल्ली-मेरठ रोड पर भी जाम लग जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए तत्कालीन सांसद डॉ0 सत्यपाल सिंह व विधायक डॉ0 मंजू शिवाच के प्रयास से आरओबी को हरी झंडी मिल चुकी है, और आरओबी निर्माण के लिये एस्टीमेट भी तैयार हो चुका है। इसके ऊपर कुल 148 करोड़ रुपये लागत आने की संभवना है। इसी पैसे से जमीन का अधिग्रहण भी किया जायेगा।
दुकानों व बिजली की लाइनों को हटाने के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य
निर्माण कार्य शुरू होने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अधिकारी बताते हैं कि सर्वे कार्य हो चुका है। यूपी सरकार की जमीन के अतिरिक्त अलग जो जमीन ली जायेगी, उसके बदले मुआवजा दिया जायेगा।
जानियें व्यापारी क्यों कर रहे विरोध
हापुड़ रोड़ से लेकर मेरठ-दिल्ली मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों के प्रतिष्ठान है। गतदिनों इन प्रतिष्ठानों को अपनी भूमि के समस्त अभिलेख पालिका व संबन्धित विभाग में जमा करायें जाने के लिये नोटिस भी जारी किये जा चुके है। इसके बाद से व्यापारी खासे परेशान व संशय में है। दरसल, यंहा व्यापार करने वाले कुछ व्यापारी तो वर्षों से किरायें पर रहते चले आ रहे तो वही कुछ व्यापारियों के अपने प्रतिष्ठान है। उनके सामने आरओबी के निर्माण व दुकानों के तोड़ने जाने के बाद से रोजी रोटी का संकट पैदा हो जायेंगा। उनका कहना है कि जो व्यापारी वर्षों से किराये पर रहते चले आ रहे है सरकार उनको मुआवजे की राशी नही देंगी और ना ही उनका कोई ठिकाना ही रहेंगा। जिससे उनके सामने तो रोजी रोटी के ही लाले पड़ जायेंगे, ऐसे वह जाये तो कहा जायें और करे तो क्या करें। दूसरे तरफ जो व्यापारी यंहा अपनी भूमि पर कारोबार कर रहे है उनके सामने भी कारोबार का संकट पैदा हो जायेंगा, उन्हें अपने प्रतिष्ठानों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिये किस स्थान पर दुकानें आवंटित की जायेंगी। इसका भी कोई जबाब प्रशासन व्यापारियों को दें। इसके अलावा अधिकतर प्रतिष्ठान वर्षों से किराये पर संचालित है, ऐसे में उन किरायेदार व्यापारियों के सामने तो घोर सकंट की स्थिती पैदा हो गई है।

इन सब बातों को लेकर सैकड़ों व्यापारियों ने वीरवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रख दुकानों के सामने काला बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से समस्या के निस्तारण के साथ ही बर्तमान में जारी आरओबी मानचित्र पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। अभी तक प्रशासन ने व्यापारियों की इस समस्या को लेकर कोई सार्थक पहल नही की है। जिसको लेकर व्यापारियों में खासा रोष है।