एनसीआर
लोनी में बिजली कर्मचारी का शव रखकर भौपुरा मार्ग पर लगाया जाम

बिजली विभाग की लापरवाही से हुई मौत, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी व हंगामा
गाजियाबाद । गाजियाबाद के लोनी में बिजली विभाग के लापरवाही से एक कर्मचारी की मौत हो गई। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया। बीच सड़क पर कर्मचारियों का शव रखकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा किया।
भोपुरा मार्ग पर शव लगाया जाम
जाम लगने वाले लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप लगाए। कहा लाइनमैन कृष्ण की मौत बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हुई है। शटडाउन देने के बाद भी बिजली सप्लाई छोड़ दी गई। जिससे लाइन जोड़ रहे कृष्ण की मौके पर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कई घंटे होने के बावजूद भी किसी भी बिजली विभाग के अधिकारी ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। गुस्साए लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को लोनी भोप्रा मार्ग पर बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर रखकर जाम लगा दिया। महिलाएं भी सड़क पर ही धरना देने लगी, धरना प्रदर्शन कर बिजली विभाग के एक्सईएन व उच्च अधिकारी को मौके पर बुलाने मांग करने लगे। पुलिस के समझाने के बाद भी परिवार व सैकड़ो की भीड़ ने जाम नहीं खोला।
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शिक्षा का व्यवसायीकरण जांच समिति की जनपद गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद की संयुक्त बैठक आहूत

सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें: सभापति डॉ.मानवेन्द्र प्रताप सिंह
गाजियाबाद । दुर्गावति देवी सभागार, विकास भवन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ”शिक्षा का व्यवसायी करण की जांच सम्बंधी समिति” के कार्य. सभापति डॉ.मानवेन्द्र प्रताप सिंह ‘गुरू जी’ की अध्यक्षता में जनपद गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद की संयुक्त बैठक आहूत हुई।
बैठक में मुख्य रूप से विजय बहादुर पाठक समिति सदस्य, अंगद कुमार समिति सदस्य, अविनाश सिंह चौहान समिति सदस्य, नरेन्द्र सिंह भाटी व श्रीचन्द शर्मा समिति द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य, धनंजय सिंह उप सचिव, सौरभ दीक्षित समीक्षा अधिकारी, अर्चित वाजपेई वृत्त लेखक, गजेन्द्र सिंह अपर निजी सचिव एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा, एडीएम प्रशासन गाजियाबाद व एडीएम गौतमबुद्ध नगर उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभापति ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायीकरण की शिकायतों की जांच एवं शिक्षा क्षेत्र में बेहतर सुधार हेतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा ”शिक्षा का व्यवसायी करण की जांच सम्बंधी समिति” का गठन किया है।
बैठक के दौरान डॉ.मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने दोनों जनपदों में संचालित सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों की जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए जानना चाहा कि कितने विद्यार्थियो को इंशोरेन्स मिला है और कितने स्कूल/कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों का इंशोरेन्स कराया जाता है। इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी ने अवगत कराया कि अभी उनके पास आंकडे उपलब्ध नहीं है। उन्होने स्कूल/कॉलेजों द्वारा छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क पर भी जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी स्कूल/कॉलेज नियमों के विरूद्ध शुल्क ना लें, यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएं। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली योजनाएं के तहत धनराशि को उनके खाते में डाली जाएं, जब भी किसी छात्र का एडमिट कार्ड बनाया जाएं उनका बैंक खाता संख्या भी उसमें समायोजित किया जाएं। उन्होने दोनों जनपदों के उच्च शिक्षा अधिकारी, डीआईओएस और बीएसए से विभागों में कार्य कर रहें कर्मचारियों व अध्यापकों की जानकारी प्राप्त करते हुए यह भी जाना की जनपद में कहां—कहां कितने पद रिक्त हैं। उन्होने रिक्त पदों की सूची समिति को जल्द उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। सभापति ने आरटीई एक्ट के तहत दोनों जनपदों के स्कूलों में मिलने वाले दाखिलों के बार में अवगत होते हुए निर्देशित किया कि आरटीई में मैपिंग विद्यार्थियों का शत—प्रतिशत नामांकन कराना सुनिश्चित किया जाएं।
सभापति ने विद्यार्थियों को मादक पदार्थो से दूर रखने/बचाने हेतु आबकारी, पुलिस व शिक्षा विभाग से जानकारी ली कि उनके द्वारा क्या—क्या कदम उठाये जा रहे हैं। जानकारी प्राप्त होने पर निर्देशित किया कि स्कूल/कॉलेजों के आप—पास कोई भी मादक पदार्थ की दुकानें संचालित नहीं होनी चाहिए। नियमानुसार उन सभी दुकानों को वहां से हटवाया जाएं, इसके लिए पुलिस विभाग की सहायता ली जाएं।
बैठक के अंत में सभापति ने कहा कि बैठक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर एवं सकारात्मक सुधार हेतु 32 बिन्दुओं पर चर्चा हुई। हम सभी का उद्देश्य ‘शिक्षित एवं नशा मुक्त समाज’ है। इसके लिए हमें उत्कृष्ट कार्य करने हैं। बैठक के दौरान हमने जाना की अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर और सुधारत्मक कार्य किये जा सकते हैं, जो हम सभी को आपसी समन्वय बनाकर करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप हर पात्र लाभार्थी को लाभ और हर पीड़ित को न्याय दिलाना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी के साथ सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें। बैठक में दोनो जनपदों के बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, आईटीआई, पॉलीटैक्निक, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारी/ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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