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भारत में तेजी से बढ़ रही डिजिटल अर्थव्यवस्था

2030 तक 20 प्रतिशत होगी हिस्सेदारी
नई दिल्ली (करंट क्राइम)। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी कुल अर्थव्यवस्था में 2030 तक बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो जाएगी। यह जानकारी सरकार द्वारा दी गई। बीते एक दशक से अधिक समय में देश में डिजिटल आधारित उद्योग 17.3 प्रतिशत की गति से बढ़े हैं। यह इस दौरान पूरी अर्थव्यवस्था की गति 11.8 प्रतिशत से अधिक थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से विस्तार हुआ है और आने वाले वर्षों में यह प्लेटफॉर्म लगभग 30 प्रतिशत की दर से बढ़ सकते हैं। ‘स्टेट आॅफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट’ के अनुसार, 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था में 1.46 करोड़ कर्मचारी या भारत के कार्यबल का 2.55 प्रतिशत हिस्सा कार्यरत था। इनमें से ज्यादातर नौकरियां (58.07 प्रतिशत) डिजिटल आधारित उद्योगों में हैं।
कार्यबल मुख्य रूप से पुरुष है। हालांकि, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाने में योगदान दिया है। आईटी मंत्रालय ने कहा कि भारत, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश है और व्यक्तिगत उपयोगकतार्ओं में डिजिटलीकरण के स्तर में जी20 देशों में 12वां स्थान है। मंत्रालय के मुताबिक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था की तुलना में लगभग दोगुनी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2029-30 तक राष्ट्रीय आय में लगभग 20 प्रतिशत योगदान देगी। इसका मतलब यह है कि छह साल से भी कम समय में देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी कृषि या मैन्युफैक्चरिंग से अधिक हो जाएगी।
भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरी है, जो 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 11.74 प्रतिशत (31.64 लाख करोड़ रुपये या 402 अरब डॉलर) थी। देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ने की वजह एआई, क्लाउड सर्विसेज का तेजी बढ़ना और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का उभरना शामिल है। भारत दुनिया के 55 प्रतिशत जीसीसी की मेजबानी करता है। मंत्रालय ने कहा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से विस्तार एक निरंतर परिवर्तन का संकेत देता है और भारत में काम के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है।
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गुजरात सिविल सेवा साक्षात्कार परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी

गुजरात सिविल सेवा साक्षात्कार परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। गुजरात लोक सेवा आयोग ने गुजरात प्रशासनिक सेवा (GPS), गुजरात पुलिस सेवा (GSP), और अन्य संबद्ध सेवाओं सहित विभिन्न पदों के लिए भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित किए हैं। योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कहा गया है।
जीपीएससी सिविल सेवा साक्षात्कार प्रवेश पत्र 2024 कैसे डाउनलोड करें:
जीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर “जीपीएससी सिविल सेवा साक्षात्कार प्रवेश पत्र 2024” लिंक पर क्लिक करें।
अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
“सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति अपने पास रखें।
जीपीएससी सिविल सेवा साक्षात्कार 2024 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां:
साक्षात्कार की तारीखें: जल्द ही घोषित की जाएंगी
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि: जल्द ही घोषित की जाएगी
जीपीएससी सिविल सेवा साक्षात्कार 2024 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:
उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय प्रवेश पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे।
उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचना होगा।
उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दौरान शालीन और विनम्र व्यवहार करना होगा।
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रुपया निचले स्तर पर पहुंचा, भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक

नई दिल्ली। भारतीय रुपया भी 67 पैसे गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को शुरूआती ट्रेड में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत 87.29 रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा,मैक्सिको पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने और चीन के उत्पादों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने के फैसले से ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया है। इसे लेकर पूरी दुनिया के बाजारों में डर का माहौल है। इस माहौल में भारतीय रुपया भी 67 पैसे गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को शुरूआती ट्रेड में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत 87.29 रही।
67 पैसे की गिरावट आई : भारतीय मुद्रा रुपया लगातार दबाव में है। विदेशी फंड के भारतीय बाजार से लगातार निकलने और तेल आयातक देशों द्वारा डॉलर को प्रमुखता दिए जाने के बाद से डॉलर की मांग लगातार बढ़ रही है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज पर आज रुपया 87 रुपये पर खुला, लेकिन जल्द ही 67 पैसे गिरकर 87.29 पर आ गया। शुक्रवार को रुपया, डॉलर के मुकाबले 86.62 पर बंद हुआ था। सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के एमडी अमित पबारी ने कहा, ‘सप्ताह की शुरूआत में वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की अपनी धमकियों को जारी रखते हुए मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर शुल्क लगाया है।’
व्यापार युद्ध के बढ़ते खतरे से डर का माहौल : ‘व्यापार युद्ध के बढ़ते खतरे से बाजार में जोखिम का माहौल है। अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ी है और डॉलर इंडेक्स 1.30 प्रतिशत बढ़कर 109.77 के अंक पर कारोबार कर रहा है। ट्रंप की टैरिफ की धमकी के चलते अमेरिकी डॉलर में उछाल आया, जिससे वैश्विक मुद्रा विनिमय दर कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई।
घरेलू इक्विटी में बाजार में, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 575.89 अंक या 0.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,930.07 अंक पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 206.40 अंक या 0.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,275.75 अंक पर था। इस बीच, रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि 24 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.574 अरब डॉलर बढ़कर 629.557 अरब डॉलर हो गया।
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बजट में नौकरीपेशा को बड़ी राहत 12 लाख 75 हजार रुपये तक कोई टैक्स नहीं

4 साल का रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे
नई दिल्ली: निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखाए जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
बजट में अब तक बड़े ऐलान
न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।
कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे।
अगले 6 साल मसूरए तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस।
कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशनए इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।
बिहार में मखाना बोर्ड बनेगाए इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।
छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्डए पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ए 1ण्5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी।
खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी।
23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद IIT पटना का विस्तार होगा।
एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर AI के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान।
मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान।
मिडिल क्लास को दिया तोहफा
मिडिल क्लास को 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगाण् अभी तक यह 7 लाख रुपये ही था इसमें एक साथ ही 5 लाख इजाफा हुआ और हर महीने 1 लाख तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं लगेगाण् इसमें 75 हजार रुपये का टैक्स डिडक्शन भी दिया जाएगा
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