दर्जनों एजेंडों पर नगर निगम की बैठक में होनी थी चर्चा

गाजियाबाद : सोमवार को नगर निगम के सभागार में होने वाली नगर निगम बोर्ड की बैठक एक बार फिर लंबे समय के लिए होल्ड हो गई है।
बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम पार्षदों को एजेंडा मिला। नियमानुसार एजेंडा लगभग 72 घंटे पहले मिलना चाहिए जबकि यह 48 घंटे पहले ही मिला था, जिसकी वजह से सोमवार को होने वाली नगर निगम की बोर्ड बैठक को होल्ड कर दिया गया है। यह बैठक दोबारा कब होगी, इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है।
इस बैठक के होल्ड होने की वजह से तमाम तरीके के एजेंडें, विकास कार्ये और महत्वपूर्ण विषय भी रुक जाएंगे। सोमवार को होने वाली नगर निगम बोर्ड बैठक में जहां पुन: निरीक्षित बजट द्वितीय वर्ष 2024-25 पर चर्चा होनी थी। तो वहीं महापौर सुनीता दयाल द्वारा तमाम विषयों पर भी मंत्रणा करवाई जानी थी।
पैठ बाजार, मैरिज होम्स, अवैध विज्ञापन सहित कई मुद्दों पर होनी थी चर्चा
सोमवार को नगर निगम में जो बोर्ड बैठक होनी थी, उसे लंबे समय के लिए होल्ड कर दिया गया है। अब दोबारा नगर निगम बोर्ड बैठक के लिए तिथि तय होगी और फिर उसकी सूचना दी जाएगी। महापौर द्वारा जिन विषयों पर चर्चा कराई जानी थी, उसमें सड़क पर लगने वाले खोखे, ठेली, पटरी को व्यवस्थित करने हेतु वेंडिंग जोन का निर्माण के लिए पॉलिसी तय करनी थी। साथ ही साप्ताहिक बाजार को व्यवस्थित करने के लिए पॉलिसी लानी थी। वहीं नगर निगम की दुकानों कियोस्क के मालिकाना हक के प्रस्ताव पर विचार होना था। इसके साथ ही डूडाहेड़ा में रिक्त भूमि पर निगम की आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक परिसर में मैरिज होम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल आदि के निर्माण का प्रस्ताव आना था। वहीं गाजियाबाद नगर निगम की ऐसी संपत्ति जिनको शादी ब्याह व अन्य कार्यक्रमों के लिए आरक्षित किया जाता है, उनपर नीतिगत निर्णय और उनकी बुकिंग व धनराशि जमा करने के लिए आॅनलाइन पोर्टल की शुरूआत का प्रावधान लाना था। तो वहीं नगर निगम सीमाअंतर्गत विशेष रूप से घरों की छत पर रूफटॉप पर जो अवैध विज्ञापन और र्होडिंग्स लगाए जा रहे हैं, उसपर पॉलिसी तय होनी थी। नगर निगम सीमा अंतर्गत सड़क किनारे सार्वजनिक स्थलों पर बिल्डिंग मटेरियल क्रय करने वाले सड़क पर अतिक्रमण करते हैं। जिससे यातायात बाधित होता है, इस विषय पर भी महत्वपूर्ण निर्णय होने थे। वहीं नगर निगम में कार्यरत कंप्यूटर आॅपरेटर्स की सैलरी पर विचार होना था। इसके साथ ही शहर के कई तमाम विकास और प्रगति वाले प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाने थे।
दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर से शिफ्ट होनी थीं 45 दुकानों पर होना था विचार
नगर निगम की बोर्ड बैठक होती तो इसमें जस्सीपुरा मोड़ से दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर को जाने वाली सड़क पर स्थित दुकानों को तोड़कर सड़क का चौड़ीकारण किए जाने एवं तोड़ी गई दुकानों को नए बस अड्डे के पास एबीसी सेंटर के सामने विस्थापित की जाना था। इस भूमि पर लगभग 45 दुकानों को निर्मित किया जाना है, यह प्रस्ताव भी सदन में रखा जाना था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर सीट पर हुए उपचुनाव में मंच से घोषणा की थी कि बाबा दूधेश्वरनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए शहर विधायक संजीव शर्मा और गाजियाबाद के वर्तमान सांसद अतुल गर्ग भी लगातार प्रयासरत हंै।
पार्किंग शुल्क वसूलने की नई दरें भी होनी थी तय
नगर निगम की बैठक होती तो सदन में श्रेणी ए ,श्रेणी बी और भी कई अन्य श्रेणी में पार्किंग शुल्क वसूलने की दरें तय होनी थी। इसमें पार्किंग शुल्क प्रति घंटे के हिसाब से प्रतिदिन और प्रतिमाह के पास भी बनाने का प्रावधान रखा जाना था। इसके साथ ही चार पहिया, दो पहिया, तीन पहिया वाहनों का भी अलग शुल्क और व्यावसायिक वाहनों का अलग शुल्क निर्धारित करने की प्लानिंग सदन में रखी जानी थी।
पूर्व मंत्री के स्कूल में नहीं पहुंचती कूड़े वाली गाड़ी
नगर निगम शहरभर में कूड़े सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का दावा कर रहा है। तो वहीं नगर निगम को महर्षि दयानंद विद्यापीठ गोविंदपुरम गाजियाबाद के द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि वहां पर कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं जाता है। ना ही कूड़े की कोई गाड़ी कूड़ा व्यवस्था के लिए पहुंच रही है। बता दें महर्षि दयानंद विद्यापीठ गोविंदपुरम उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और लंबे समय तक कई कार्यकाल में विधायक रहे बालेश्वर त्यागी का शैक्षिक संस्थान है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय आॅडिटोरियम की लीज का भी उठता विषय
सोमवार को नगर निगम के सभागार में जो बैठक होनी थी, उसमें नेहरू नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ओडीटोरियम को 15 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक किराए पद्धति पर संचालित करने के लिए लीज पर देने का जो प्रोजेक्ट था, उसपर भी चर्चा होनी थी लेकिन बोर्ड बैठक न होने की वजह से फिर यह विषय लंबे समय के लिए अटकता हुआ नजर आ रहा है।
बैैठक में तय होना था लोकल वेंडर्स का प्लेस व रेट
नगर निगम गाजियाबाद सीमा अंतर्गत फेरी, पटरी और साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाला मामला इन दिनों गर्माया हुआ है। इसको लेकर भी पूरी रणनीति और रेट तय होने थे। जिसमें रजिस्ट्रेशन शुरू रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के जरिए होता। इसमें प्रति रजिस्ट्रेशन 200 रुपये प्रति व्यक्ति, ठेली लगाने के लिए वेंडिंग शुल्क अधिकतम 8 घंटे के लिए 600 रुपये प्रतिमाह और 7200 प्रतिवर्ष। वहीं चलित ठेला निर्धारित वेंडिंग शुल्क अधिकतम 8 घंटे 300 रुपये प्रतिमाह और 3600 प्रतिवर्ष। इसके साथ ही समस्त पैठ विक्रेताओं को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे, जिसका शुल्क लगभग 40 रुपये नगर निगम द्वारा तय किया गया है।
दर्जनों विकास कार्यों की योजनाओं पर फिर लगा ब्रेक
नगर निगम की बैठक होती तो उसमें शहर के विकास और अन्य योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए मोहर लगती। उनपर चर्चा होती लेकिन निगम की बैठक फिर लंबे समय के लिए टल गई बताई जा रही है। अब बैठक कब होगी तब तक के लिए इन तमाम विकार्याें की योजनाओं पर ब्रेक लग गया है।