आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश से वार्ता के बाद समाधान निकालने के किए जाएंगे प्रयास: जिलाधिकारी

गाजियाबाद। बुधवार को डीएम दीपक मीणा ने बंद पड़ी विकास परियोजनाओं को चालू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज करते हुए आवास विकास परिषद तथा यूपीसीडा के अधिकारियों और भू अर्जन से प्रभावित किसानों (मंडोला) के साथ महात्मा गांधी सभागार कलैक्ट्रेट में एक बैठक की।
मुआवजे में वृद्धि तथा अन्य मांगों को लेकर आवास विकास परिषद की मंडोला विहार योजना तथा यूपीसीड़ा की ट्रॉनिका सिटी योजना में काफी समय से विकास कार्य बाधित हैं। मंडोला विहार योजना में किसानों को रुपए 1100 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया है परंतु कुछ किसानों द्वारा मुआवजे को बढ़ाकर दिए जाने की मांग की जा रही है तथा इस मांग को लेकर परिषद के विकास कार्य बाधित किया जा रहे हैं।

मुआवजे के साथ-साथ किसानों द्वारा 10 प्रतिशत विकसित भूमि के आवंटन तथा अन्य मांगे की जा रही है। इस संबंध में विचार विमर्श के लिए जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अध्यक्षता में आवास विकास परिषद के अधिकारियों एवं ग्राम मंडोला के किसानों के मध्य वार्ता हुई। उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि किसानों की मांग पर पूर्व में ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भांति रुपए 1100 प्रति वर्ग मीटर की दर पर लगभग 95 प्रतिशत किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है और अर्जित भूमि के बदले 6 प्रतिशत विकसित भूमि का आवंटन भी किया जा रहा है।

अधिग्रहण के समय मौके पर पाई गई लगभग 30 एकड़ आबादी भूमि अधिग्रहण से मुक्त की जा चुकी है तथा ग्रामवासियों के लिए अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों के संबंध में शीघ्र ही आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश से वार्ता की जाएगी और वार्ता के उपरांत समाधान निकालने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी लोनी राजेन्द्र शुक्ला, अधीक्षण अभियंता अभिषेक पाल व अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।