Current Crime
देश

आर्किटेक कंपनी एचसीपी का सुझाव रायसीना हिल्स के पास शिफ्ट हो पीएम आवास

नई दिल्ली (ईएमएस)। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा (राजपथ) को डिजाइन करने के लिए चुनी गई आर्किटेक्ट फर्म ने प्रधानमंत्री आवास को 7 लोक कल्याण मार्ग से रायसीना हिल्स (राष्ट्रपति भवन) के दक्षिण में डलहौजी रोड हटमेंट्स पर शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। अधिकारियों ने हालांकि साफ कर दिया है कि सभी पहलुओं, जिनमें पीएम हाउस और प्रधानमंत्री कार्यालय को शिफ्ट करना भी शामिल है, पर काफी सोच विचार के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अहमदाबाद स्थित आर्किटेक्चर ऐंड अर्बन डिजाइन फर्म एचपीसी डिजाइन ने प्रधानमंत्री आवास को शिफ्ट करने और राजपथ में कई बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसमें संसद भवन की नई इमारत और केंद्रीय सचिवालय की बिल्डिंग का निर्माण भी शामिल है।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बाहरी रूप से छेड़छाड़ नहीं
शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, फर्म का चुनाव इस दिशा में सिर्फ पहला कदम है। पूरे डिजाइन, आर्किटेक्चर से जुड़े प्रस्तावों, खास तौर पर संसद भवन की नई इमारत और दफ्तरों आदि से जुड़े मसलों पर अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य बड़े पदाधिकारियों से अच्छी तरह सलाह-मशिवरा किया जाएगा। यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और इसे कई राउंड की जांच से गुजरना पड़ेगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बाहरी रूप से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और साथ ही संसद भवन की मौजूदा इमारत को नहीं गिराया जाएगा।

सेंट्रल विस्टा क्या है
-राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का 2.5 किमी लंबा राजपथ

  • इसके साथ ही आसपास की 44 बिल्डिंग्स भी सेंट्रल विस्टा जोन में आती हैं, जिसमें संसद भवन, साउथ और नॉर्थ ब्लॉक्स शामिल हैं

क्या है उद्देश्य

  • 4 वर्ग किमी के सेंट्रल विस्टा जोन को री-प्लान करना। नया मास्टर प्लान खींचना जिसमें नए भारत के मूल्य और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हो सके
  • मास्टर प्लान में नए कॉन्सेप्ट, डिजाइन के साथ ही मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करना भी शामिल है
  • नई इमारतें बनाना, जो 150 से 200 साल की विरासत बने

सरकार क्या करेगी

  • जुलाई 2022 तक संसद भवन के बाहरी ढांचे को छुए बिना इमारत को नए रंग-रूप में लाया जाएगा
  • संसद भवन के आसपास एक अलग स्ट्रक्चर या पूरी तरह से एक नया कॉम्पलेक्स बनाने का प्लान
  • मार्च 2024 तक एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाने की तैयारी, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों के दफ्तर होंगे

Related posts

Current Crime
Ghaziabad No.1 Hindi News Portal
%d bloggers like this: